नेपाल सरकार

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

गरीब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डको सचिवालय


१० औ वोर्ड वैठकका निर्णयहरु

नेपाल सरकार
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय वोर्डको सचिवालय
अनामनगर, काठमाण्डौ ।
१० औ वोर्ड वैठकका निर्णयहरु
(मिति २०७१/०९/०६)

१. हालसम्मको गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचयपत्र व्यवस्थापन सम्बन्धी कामको प्रगती जानकारी भयो र वोर्ड सचिवाललाई बाँकी क्रियाकलापहरु समय तालिका बनाई सो अनुसार कार्य सम्पन्न गर्न निर्देशन दिईयो ।

२. चालु आ.व. ०७१/०७२ को लागि विनियोजित रु. ५,२७,७५,०००.००। को बजेट जानकारी गरिएको र थप रकम रु. ४,९४,५०,०००.००। अर्थ मन्त्रालयमा माग गर्ने सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय सँग छलफल गरि तय गर्ने र रकमान्तर गर्नको लागि पठाउने तथा थप बजेट र रकमान्तर स्विकृत भएपछी कार्यक्रम संचालन गर्न स्विकृती दिने ।

३. अस्थायी दरबन्दी समितिको निर्णयानुसार स्विकृत १९ जना कर्मचारीहरुको (अस्थायी दरबन्दी १३ र ६ वटा सेवा करार) दरबन्दी स्विकृत गरी सो अनुसार संगठन संरचना स्विकृत गरियो ।

४. गरिब घरपरिवार पहिचान सम्बन्धी आर्थिक निर्देशिका, २०६९ को दोश्रो संशोधन गर्न प्रस्तुत गरिएको तीन महले विवरण अनुसार संशोधन गर्न स्विकृत गरियो र सो संशोधन सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयको सहमती प्राप्त गरी मन्त्रीपरिषदमा पेश गर्ने ।

५. गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र व्यवस्थापन तथा वितरण कार्यविधि, २०६९ को पहिलो संशोधनको लागि प्रस्तुत तीन महले विवरण सहितको कार्यविधि मस्यौदा कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको सारभूत पक्ष र शुद्धाशुद्धीका व्यहोराहरु समावेश गर्ने गरी स्विकृत गर्ने ।

६. बल्खु देखि तिलगंगासम्म १४ वटा बस्तीहरुमा १,३३८ गरिब घरपरिवार पहिचान गर्न शहरी विकास मन्त्रालयबाट अनुरोध भएपनी गरिब घरपरिवार पहिचानको कार्यसंग सामाजिक सुरक्षणको साथै अन्य सेवा सुविधाहरु पनि जोडिने भएकोले शहरी विकास मन्त्रालयले नै आवश्यक पहल गर्ने । तर सो मन्त्रालयले सहयोग मागेको अवस्थामा गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचयपत्र व्यवस्थापन र वितरण वोर्डको सचिवालयले आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने ।

७. गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र व्यवस्थापन तथा वितरण सम्बन्धी वोर्ड ऐनको मस्यौदा तयार गर्न हाल गरिबी र सामाजिक सुरक्षणसंग सम्बन्धीत विभिन्न मन्त्रालय वा निकायहरुले तयार गरेको तथा तयारीको क्रममा रहेको ऐन नियमावलीहरु अध्ययन गरी पूनः अर्को वोर्ड बैठकमा पेश गर्ने ।

८. अर्थ मन्त्रालयबाट थप बजेट स्विकृत भएपछी सो बजेटको अधिनमा रही प्रस्तावमा उल्लेखित योग्यता र अनुभव भएका उम्मेदवारहरुलाई २०७१ फाल्गुन देखी २०७२ असार मसान्तसम्मको लागि परामर्श सेवामा नियुक्ती गर्न स्विकृत ।

९. जिल्ला छनौट गर्दा विकास क्षेत्र समेतको आधारमा पुर्वाञ्चलको लागि सिराहा, पश्चिमाञ्चलको लागि तनहुँ तथा सुदुर पश्चिमाञ्चलको लागि अछाम जिल्लाहरुको उपयुक्त वडा नं. तथा ईलाकाहरु छनौट गरी नमुना परिक्षण गर्न र सो आधारमा देखिएको परिणाम आगामी बैठकमा पेश गर्ने गरी नमुना परिक्षण गर्न स्विकृत ।