नेपाल सरकार

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

गरीब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डको सचिवालय


०८ औ वोर्ड वैठकका निर्णयहरु

नेपाल सरकार
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय वोर्डको सचिवालय
अनामनगर, काठमाण्डौ ।
०८ औ वोर्ड वैठकका निर्णयहरु
(मिति २०७०/०४/२१)

१. खर्च संकेत नं. २२९११ भैपरी आउने चालु खर्च तर्फको बजेट रकम शिर्षकगत र संकेत नं. अनुसार रु ८ करोडको बजेट बाँडफाँड सम्बन्धमा प्रधान्मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव श्री कृष्णहरी बाँस्कोटा र अर्थ सचिव श्री शान्तराज सुवेदीसँग सदस्य सचिवले छलफल गरी बजेट विनियोजन रकम एकिन गरी वोर्ड सचिवालयले स्विकृतीको लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने ।

२. यस वर्षको स्विकृत कार्यक्रम तथा बजेट रकमबाट खर्च व्यहोर्ने गरी डोल्पा जिल्लामा गरिब घरपरिवार पहिचान सर्भेक्षण लगायतका अन्य आवश्यक कार्य संचालन गर्न स्विकृत ।

३. हाल स्क्यानिङ्गको सम्बन्धमा दुवै विकल्पमा नजाने र आवश्यक अध्ययन पछि यस सम्बन्धमा उपयुक्त निर्णय गर्ने गरी हाल डाटा ईन्ट्रीको कार्य Outsourcing नै सम्पादन गर्ने गरी इगतकयगचअष्लन को लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।

४. हाल सम्पादन भएका सर्भेक्षण कार्यको बाँकी कार्य सम्पन्न गर्ने र सम्पन्न भएको सर्भेक्षणको नतिजाको आधारमा अर्थ मन्त्रालयमा बाँकी ५० जिल्लाको लागि बजेट माग गर्ने ।

५. सचिवालय वोर्ड अन्तर्गत १७ जनाको अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्ने गरी नियमानुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको सहभागितामा दरबन्दी स्विकृत लिई कर्मचारीको व्यवस्था गर्न उपलब्ध भएसम्म सरकारी कार्यालयबाट कर्मचारीहरु काजमा ल्याई कार्य गर्ने र प्रशासन तथा लेखा सम्बन्धी पदहरु बाहेक अन्य हकमा परामर्श सेवा, करार सेवा वा सेवा करारमा लिई कार्य संचालन गर्ने ।

६. सचिवालय वोर्डबाट प्रस्ताव भए वमोजिम मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयहरु रहेको जिल्लाहरुमा (घ) तथ्याङ्क सहायक, शाखा तथ्याङ्क कार्यालय । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको सट्टामा सम्बन्धित सहकारी डिभिजन कार्यालय तथा प्रशिक्षण केन्द्र प्रमुख वा निजले तोकेको अधिकृत वा प्रतिनिधिले सदस्य सचिवको रुपमा कार्य गर्ने र  (ग) स्थानीय विकास अधिकारीले तोकेको एक जना सहायक स्तरको कर्मचारी एककोे सट्टामा सम्बन्धित सहकारी डिभिजन कार्यालय तथा प्रशिक्षण केन्द्रहरुको लेखा प्रमुखले आर्थिक कारोवार तथा खाता संचालन गर्ने तर यस्तो सहकारी डिभिजन कार्यालय नभएको जिल्लामा साविक वमोजिम नै जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालयको स्थानीय विकास अधिकारीले तोकेको जि.वि.स. लेखाशाखाको कर्मचारी र सो सचिवालयमा एक जना कार्यालय सहयोगीको पनि व्यवस्था गरी जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालयको कर्मचारी व्यवस्था पुनर्गठन गर्ने गरी गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र व्यवस्थापन तथा वितरण कार्यविधि, २०६९ को प्रकरण २५ मा ५ सदस्यीय समितिमा रहेको कर्मचारीहरुको संरचना संशोधन गर्न स्विकृत ।

 साथै हाल कार्यक्रम सम्पन्न भएका २४ जिल्लाहरु र डोल्पा जिल्लामा गरी २५ जिल्लाहरुमा यस अघि भएको जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालयको कर्मचारीहरुको व्यवस्था यथावतै कायम राखी बाँकी रहेका कार्यहरु सम्पादन गर्ने ।