नेपाल सरकार

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

गरीब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डको सचिवालय


गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्ड

गरिबी सर्वव्यापी, बहुआयामिक र जटिल विषय हो । स्थान, समय, समाज तथा परिवारको संरचना, सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था अनुसार यसको आकार, गहनता र विषमतामा विभिन्नता पाइन्छ। त्यसैले एउटा कुनै निकाय, नीति र कार्यक्रमद्धारा मात्रै यसको न्यूनीकरण गर्न सम्भव छैन । पहिलो बजेट तथा पहिलो योजनाको शुरुवातसँगै नेपालमा गरिबी न्यूनीकरणलाई कुनै न कुनै रुपमा सम्बोधन गरिएको र नवौं योजनाको प्रमुख उद्धेश्य नै "गरिबी न्यूनीकरण" राखी सरकार, दातृ निकाय, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट गरिबको नाममा वर्षेनी करोडौ रुपैया खर्च गरिएको भएतापनि फितला लक्षित कार्यक्रम, विभिन्न निकायबाट संचालित कार्यक्रमहरु समुचित समन्वय नगरी कार्यान्वयन हुनु र अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रक्रिया प्रभावकारी हुन नसक्नु समेतका कारण गरिबी निवारणका अधिकांश कार्यक्रम र तिनको प्रतिफल वास्तविक गरिबको घर आंगनमा पुग्न नसकेको कुरा विभिन्न दस्तावेजहरुले उजागर गरिसकेका छन् । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले आत्मसात गरेको समावेशी विकासको सिद्धान्तलाई आधार मानेर चालू त्रिवर्षीय योजना (२०७०/७१-२०७२/७३) ले रोजगार केन्द्रित समावेशी तथा समन्यायिक आर्थिक बृद्दि गरी गरिबी निवारण गर्ने उद्देश्य लिएको छ । सो योजनामा मानवीय गरिबी घटाउन शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाइएको र समावेशी विकास तथा लक्षित कार्यक्रमहरुको माध्यमबाट सामाजिक वञ्चितीकरणको अवस्थालाई कम गर्ने प्रयास गरिएको छ । बाह्रौ योजना को अनत्य सम्ममा गरिबीको रेखा मुनि रहेको जनसंख्या २३.८% रहेको मा चालु योजनाको अबधिमा गरिबीको रेखा मुनि रहेको जनसंख्या १८% मा झार्ने लक्ष्य रहेको छ। चालू योजनामा नेपालको मूल प्रवाहमा समेटिन नसकेका, आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा पिछडिएका विभिन्न वर्ग तथा समुदायलाई लक्षित कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी सञ्चालन गर्न आर्थिक हैसियत खुल्ने परिचयपत्र प्रणाली लागू गर्ने कार्यनीति लिइएको छ । सो परिचयपत्र प्रणालीको माध्यमबाट एकातिर राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय लगानी, वैदेशिक सहयोग एवं गैर सरकारी संघ संस्थाहरुबीच विगत लामो एकिकृत ढंगले स्रोत परिचालन हुने स्थिति सिर्जना हुनेछ भने अर्कातिर नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय तथा अन्य गरिब मुखी कार्यक्रमहरु बाटोमै हराउने खालको साबीकको स्थितिको अन्त्य भै त्यस्ता कार्यक्रमको प्रतिफल सोझै गरिब घरपरिवारले प्राप्त गर्ने अवस्था श्रृजना हुने विश्वास गरिएको छ । यसरी परिचयपत्र प्रणाली मार्फत गरिब घरपरिवारलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गरी आधारभुत जीवन यापन गर्न कठिन भएकाहरुलाई गरिबीको दुश्चक्रबाट मुक्ति दिलाउने अभियान संचालन गर्न सहज र सरल हुने विश्वासका साथ सम्बन्धित विषयका विद्वानहरुसँगको परामर्श र प्राविधिकहरुको अगुवाईमा सरकार भित्र र बाहिरका विभिन्न निकायहरुसँगको सहकार्य एवं समन्वयमा गरिब घरपरिवारहरुको पहिचान र परिचयपत्र वितरण कार्यक्रम संचालन गर्ने उद्देश्यले विभिन्न चरणका बैठक र बहस प्रारम्भ भए ।

जीवनस्तर सर्वेक्षेणहरु र गरिबीको अवस्था

नेपालमा आर्थिक वर्ष २०५२/५३ मा पहिलोपटक, आर्थिक वर्ष २०६१/६२ मा दोस्रो पटक र आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ मा तेस्रो पटक गरी हालसम्म तीनवटा जीवनस्तर मापन सर्वेक्षेणहरु केन्द्रिय तथ्यांक विभागबाट सम्पन्न भएका छन् । यी सर्वेक्षणहरुले अन्तराष्ट्रिय स्तरमा मान्य, वैज्ञानिक र तुलनायोग्य तरिकाले नेपालको गरिबी मापन गरेका छन् । यी सर्वेक्षणहरुबाट गरिबीको आकार, गहनता र विषमताको वैज्ञानिक विष्लेषण हुनुको साथै गरिब घरपरिवारहरुको विविध विशेषताहरु एवं गरिबीका मुख्य निर्धारक तत्वहरुको पहिचान भएको पाइन्छ । यी सर्वेक्षणहरुमा घरपरिवारको उपभोग, आम्दानी, आवासको अवस्था, भौतिक सुविधामा पहुँच, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, ऋणमा पहुँच र विप्रेषण जस्ता पारिवारिक कल्याणका विभिन्न पक्षहरुमा विस्तृत प्रश्नावलीको प्रयोग गरी बर्षै भरी सूचना संकलन गरिएको थियो । यी सर्वेक्षणहरु विश्व बैंकद्धारा प्रतिपादित जिवनस्तरमापन विधि (Living Standard Measurement Survey) मा आधारित थिए ।

 नेपालमा गरिएका तीन जिवनस्तर सर्वेक्षणहरुमा देशको तत्कालिन जनसांखिक संरचना बमोजिम प्रति व्यक्ति प्रति दिन औसत क्रमश: २१२४, २१४४ र २२२० किलो क्यालोरी आवश्यक रहेको आधारमा राष्ट्रिय गरिबीको रेखा क्रमश: रु. ५०९८।, रु. ७६९६।– र रु. १९२६१।– निर्धारण गरी राष्ट्रिय स्तरमा निरपेक्ष गरिबीको दर क्रमश: ४१.८, ३०.८ र २५.२ प्रतिशत अनुमान गरिएको थियो ।

गरिबीको अवस्थालाई आय आर्जनका हिसाबले मात्र नभई बहुआयामिक गरिबीले शिक्षा, स्वास्थ्य र जीवनस्तरको आधारभूत स्थिति झल्काउने विभिन्न सूचकहरुमा बञ्चितिको अवस्था देखाउछ । यसप्रकार समग्र देशभरमा १०० जनामा २३.८ जना आयमुलक गरिबीको रेखामुनी रहेकाछन् भने बहुआयामिक गरिबीका हिसावले १०० मा ४४ जना बहुआयामिक गरिबी अन्तर्गत रहेको पछिल्ला सर्वेक्षेणहरुले देखाएका छन् । यस प्रकारको गरिबीको अवस्था देशमा विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र, शहरी र ग्रामीण इलाका, पेशा, रोजगारी र शिक्षाको स्तर अनुसार फरक फरक रहेको छ ।

देश, काल, परिस्थिति अनुसार मात्रै होइन, व्यक्ति, संस्था र समाज पिच्छे गरिब छुट्याउने पृथक पृथक धारणा हुन सक्छ । त्यसैगरी गरिबीको भिन्न परिभाषा र भिन्न मापन विधि प्रयोग भएपछि नतिजामा विभिन्नता आउनु स्वभाविक हुन्छ । केन्द्रिय तथ्यांक विभागले विभिन्न समयमा प्रयोग गरेको गरिबी मापन विधिहरुमा तात्विक भिन्नता नभएतापनि यी गरिबीका दरहरुले मात्र सबै क्षेत्र पुरा गर्न सकेको छैन । यसरी आवश्यक तथ्यांकको अभावमा विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी विकास कार्यक्रमहरुमा आ-आफ्नै किसिमले लक्षित वर्ग पहिचान गर्ने प्रचलन रहेकाले ती कार्यक्रमहरु कति गरिब लक्षित भए वा तिनीहरुले गरिबीको न्यूनीकरणमा कति योगदान दिए भन्ने कुरा यकिन गर्न कठिन भएको छ । त्यसैले गरिबीको निरन्तर मापन तथा अनुगमनको लागि देशको आर्थिक एवं प्राविधिक क्षमताले धान्ने एउटा निश्चित विधि र औजारको प्रयोग गर्नु पर्ने आवश्यक भईसकेको छ ।