नेपाल सरकार

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

गरीब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डको सचिवालय


जिल्ला अनुगमन तथा गुनासो सुनुवाइ समिति

कार्यक्रम लागु भएको प्रत्येक जिल्लामा गुनासो सुनुवाइको कार्य स्थानीय स्तरमा व्यवस्थापन गर्न तथा गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचयपत्र व्यवस्थापन तथा वितरण कार्यको अनुगमन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा एक जिल्ला अनुगमन तथा गुनासो सुनुवाइ समिति रहने व्यवस्था कार्यविधिको परिच्छेद ५ मा गरिएको छ । अनुगमन तथा गुनासो सुनुवाइ समितिको संरचना देहायबमोजिम रहने व्यवस्था गरिएको छ :

(क) प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक
(ख) संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूमध्ये बढीमा सात प्रमुख राजनीतिक दलका जिल्ला प्रमुखहरू सदस्य
(ग) प्रमुख, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सदस्य
(घ) अध्यक्ष, नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला एकाइ सदस्य
(ङ) गैरसरकारी संस्था महासंघ जिल्ला समितिको अध्यक्ष सदस्य
(च) प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको जिल्ला समन्वय समितिको अधिकृत वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अधिकृत सदस्य सचिव

जिल्ला अनुगमन तथा गुनासो सुनुवाइ समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम रहेको छ: