जिल्ला अनुगमन तथा गुनासो सुनुवाइ समिति

कार्यक्रम लागु भएको प्रत्येक जिल्लामा गुनासो सुनुवाइको कार्य स्थानीय स्तरमा व्यवस्थापन गर्न तथा गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचयपत्र व्यवस्थापन तथा वितरण कार्यको अनुगमन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा एक जिल्ला अनुगमन तथा गुनासो सुनुवाइ समिति रहने व्यवस्था कार्यविधिको परिच्छेद ५ मा गरिएको छ । अनुगमन तथा गुनासो सुनुवाइ समितिको संरचना देहायबमोजिम रहने व्यवस्था गरिएको छ :

जिल्ला अनुगमन तथा गुनासो सुनुवाइ समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम रहेको छ:

• बोर्डको सचिवालयले घरपरिवार सर्वेक्षण सञ्चालनको क्रममा गरेको तथ्याङ्क सङ्कलन, गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र वितरणसम्बन्धी अन्य कुनै काम निर्देशिका, यो कार्यविधि र निर्धारित प्रक्रिया तथा मापदण्डअनुरूप नभएको भनी कुनै व्यक्ति वा संस्थाले गरेको उजुरीका सम्बन्धमा स्थानीय स्तरमा छानबिन गरी सम्पूर्ण कागजातहरूसहित अनुसूची ४ बमोजिमको ढाँचामा बोर्डको सचिवालयमा पठाउने ।
• उपर्युक्तबमोजिम बोर्डको सचिवालयलाई दिएको राय अनुसूची ४ बमोजिमको ढाँचाको जानकारी जिल्ला समन्वय समितिलाई पठाउने ।
• समितिमा परेको उजूरीका सम्बन्धमा छानबिन गर्ने क्रममा अग्रिम जानकारी दिई कुनै व्यक्तिको घर वा सम्पत्ति भएको स्थानमा प्रवेश गर्न सक्ने ।
• छानबिनको क्रममा कुनै व्यक्तिको व्यक्तिगत वा पारिवारिक विवरण सोध्न वा माग गर्न सक्ने ।
• कुनै व्यक्ति वा परिवारसँग विवरणहरू अन्य कुनै आधिकारिक व्यक्ति वा निकाय वा संस्थाबाट प्रचलित ऐन नियमको परिधिभित्र रही अप्रत्यक्ष विधिको प्रयोग गरी सङ्कलन गर्न सक्ने ।
• कुनै व्यक्ति वा निकाय वा संस्थाले दिएको झुटो उजुरीका सम्बन्धमा कारवाही गर्ने वा कारवाही गर्न सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने ।
• उजुरीमाथिको छानबिन प्रक्रियालाई छिटोछरितो र प्रभावकारी तवरले सञ्चालन गर्न समितिका पदाधिकारी वा जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी सम्मिलित उपसमितिसमेत बनाउन सक्ने ।
• परिचयपत्र वितरण कार्यको स्थानीयस्तरमा अनुगमन गर्ने ।
• उपर्युक्तबमोजिम अनुगमन गर्दा आवश्यक देखेमा समितिले जिल्ला समन्वय समिति वा स्थानीय विकास अधिकारी वा सम्बन्धित व्यक्तिलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । यसरी दिइएका सुझावहरूका सम्बन्धमा बोर्डको सचिवालयलाई जानकारी दिनु पर्दछ ।