नेपाल सरकार

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

गरीब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डको सचिवालय


समाचारहरु

यस सचिवलायमा विगत २ वर्ष देखि प्रशासन सेवामा कार्यरत उप-सचिव श्री रमेश प्रसाद पुडासैनी २०७२/९/३० गते देखि अनिवार्य अवकाश भई सेवा निवृत हुनु भएकोले उहाँको बिदाई कार्यक्रम यस कार्यलय परिसरमा मिति २०७२ पौष ३० गतेका दिन सौहाद्रपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न भयो । उहाँको विदाईका केही तस्बीररु :

Bidai1

bidai3

bidai6

समन्वय वोर्डका कार्यकारी उपाध्यक्ष श्री चिन्तन पौडेल लगायत कर्मचारीहरुद्धारा माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं मन्त्री, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय तथा यस समन्वय वोर्डका अध्यक्ष श्री चित्र बहादुर के.सी.को स्वागत र अध्यक्षद्धारा गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय वोर्ड सचिवालयको निरिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भयो ।

प्रेस विज्ञप्तीका लागि क्लिक गर्नुहोस 

कार्यक्रमका तस्वीरहरुको लागि यहा क्लिक गर्नुहोस । 

काठमाडौं- सरकारले छानिएका २५ जिल्लाका १२ लाख २४ हजार ४ सय १७ घरपरिवारमध्ये ३ लाख ९१ हजार ८ सय ३१  घरधुरीलाई गरिब परिवार पहिचान गरेको छ। सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावमा गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डले तयार पारेको गरिब घरपरिवार पहिचानसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदले २०७४ साउन १२ गते शुक्रबार स्वीकृत गरेको हो।

भूकम्पका कारण करिब ७ लाख सर्वसाधारण गरिबीको रेखामुनि धकेलिन बाध्य भएका छन् । यो भूकम्पमा घरबार गुमाएकाहरूको संख्या हो ।

‘मुलुकभर करिब ७ लाख गरिब थपिएका छन्,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गोविन्द पोखरेलले भने, ‘यो मुलुकभरको प्रारम्भिक तथ्यांक हो ।’ आयोगले विपत्पछिको आवश्यकता पहिचान (पीडीएनए) गर्ने क्रममा विभिन्न तथ्यांक निकालेको छ । आयोगले यससम्बन्धमा शनिबार प्रकाश पारेको हो ।

 पछिल्लो तथ्यांकअनुसार मुलुकमा २३ दशमलव ८ प्रतिशत जनता गरिब छन् । ‘अब २ दशमलव ५ देखि ३ दशमलव ५ प्रतिशतले गरिबी बढ्ने छ,’ पोखरेलले भने । भूकम्पबाट करिब ५ लाख घर क्षतिग्रस्त भएका छन् । गाउँमा बसोबास गर्ने अधिकांशको अन्नपात र बस्तुभाउ पनि नासिएका छन् । करिब २३ हजार जना घाइते छन् ।

 सरकारले अब भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लामा ‘राहतसहितको गरिब परिवार’ पहिचान गर्ने भएको छ । जसका लागि न्यून आयका गरिब परिवार पहिचान कार्यक्रमअन्तर्गत दोस्रो चरणमा ५० जिल्लामा सर्वेक्षण हुनेछ । यसमा पनि सरकारले तत्कालका लागि भूकम्प प्रभावित क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन लागेको हो । ‘पहिलो प्राथमिकता भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लामा हुनेछ । यी जिल्लामा गरिब घरपरिवार पहिचान गर्छौं,’ सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत गठित गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्ड सचिवालयका कार्यकारी उपाध्यक्ष चिन्तन पौडेलले भने ।

उनका अनुसार सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, धादिङ, रसुवा, नुवाकोट, काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, काभ्रे, गोरखा, रामेछाप, सिन्धुली, तनहुँलगायत जिल्लालाई पहिलो प्राथमिकता दिइने छ । १४ जिल्लामा सर्वेक्षण गर्न प्रश्नावली तयारी भइसकेको उनले बताए ।

सर्वेक्षणका लागि १६ परिसूचक बनाइएको छ । परिसूचकमा घरपरिवारको परिचयात्मक विवरण, पारिवारिक विवरण, शैक्षिक स्थिति, जग्गा जमिनको स्थिति, पशुपंक्षी, आम्दानीको स्रोत, घरमा धारा भए/नभएको र खाना पकाउन प्रयोग हुने इन्धन समाविष्ट भएको पौडेलले बताए ।

यस्तै, सवारी साधन भए/नभएको, जग्गाको स्वामित्व भए/नभएको, एकल महिला भए/नभएको र खर्चसम्बन्धी विवरणको आधारमा छनोट गर्ने योजना बनाइएको छ । ‘वैशाख २८ गते बसेको बोर्ड बैठकले भूकम्प प्रभावित जिल्लालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । बोर्डबाट स्वीकृत भइसकेको छ,’ पौडेलले भने, ‘छिट्टै अर्को बोर्ड बैठक बसेर प्रक्रिया अघि बढाउने छौं ।’

यसअघि मन्त्रालयले पहिलो चरणअन्तर्गत २५ जिल्लामा सर्वक्षण गरेको थियो ।

सरकारले सर्वेक्षणपश्चात् गरिब घरपरिवारलाई परिचयपत्र सहितको सुविधा दिन्छ । भूकम्पकै कारण गरिब हुन पुगेकाहरूलाई के–कस्तो सुविधा दिने भन्ने तय भइसकेको छैन ।

Source: http://www.ekantipur.com/np/2072/2/31/full-story/410803.html

नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषद) २०६९।२।५ को निर्णयानुसार सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको स्थापना भएको हो ।